झारखंड प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारी जल्द ही आईएएस बनेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इन अधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू कर देगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के जिन 31 अफसरों को प्रोन्नति दी जानी है, उनमें वर्ष 2019 के लिए 17 और 2020 के लिए 14 रिक्तियां हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) से रिक्तियों पर सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार रिक्त पदों से तीन गुना अधिक अधिकारियों के नाम केंद्र को भेजेगी। इन नामों पर यूपीएससी विचार करेगा और जिन नामों की अनुशंसा करेगा, उस पर डीओपीटी द्वारा अंतिम फैसला लेते हुए प्रोन्नति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 2017 और 2018 की कुल 15 रिक्तियों के विरुद्ध राज्य प्रशासनिक सेवा के केवल 10 अफसरों को ही आईएएस में प्रोन्नति मिल सकी थी। दो अधिकारी ऐसे भी थे, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आईएएस में प्रोन्नति मिली थी। दो अधिकारी ऐसे भी थे, जिनके खिलाफ केस दर्ज होने के कारण प्रोन्नति नहीं दी जा सकी थी।
