झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बुधवार को विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण सवाल का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड सरकार बिना OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी। मंत्री ने कहा कि चुनाव रोकने से केंद्र से आवंटन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण के लिए आयोग गठित करेगी। आरक्षण का मामला संवेदनशील है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देगी। इस पर अध्ययन हो रहा है। सरकार ने साफ किया है कि 3 माह पहले से जारी OBC आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ही चुनाव होंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि चुनाव बहुत जल्द होंगे। अधिसूचित क्षेत्र व गैर अधिसूचित क्षेत्र में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे।
उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए भाजपा की पिछली सरकारों को निशाने पर लिया। पूछा कि भाजपा ने आरक्षण का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ाया। चर्चा में भाग लेते हुए झामुमो विधायक दीपक बिरूआ ने कहा कि सरकार को आदिवासी पंचायत को लागू करना चाहिए। राज्य के 13 जिले अनुसूचित हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है। एक और एक्सटेंशन से बड़े समुदाय को फायदा होगा।सरकार को OBC का अवसर छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दरअसल विपक्ष मांग कर रहा है कि
भाजपा ने सरकार को घेरा
मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक राज सिन्हा ने हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना पर सवाल पूछता। सरकार की ओर से इस सवाल का जवाब मंत्री चंपई सोरेन ने दिया। भाजपा विधायक ने कहा कि वह सरकार की ओर से मिले जवाब से असंतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने बताया कि 548 लोगों को इसका लाभ मिला है। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि स्पीकर महोदय मंत्री जी को कुछ मालूम नहीं है। इनके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। यह ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि पिछले पांच साल में हिट एंड रन मामले में कितने लोगों की मृत्यु और कितने लोग घायल हुए हैं।
मनरेगा मजदूरों के भुगतान का मुद्दा उठा
झामुमो विधायक समीर मोहंती की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह सच है कि पिछले तीन महीने से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। कहा कि मनरेगा मजदूरों का मानदेय 178 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से सीधे उनके खाते में जाता है। राज्य सरकार ने मानदेय में राज्य मद से 27 रुपये की बढ़ोतरी की है। बकाये भुगतान को लेकर हर महीने केंद्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है। बहुत जल्द मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दी जाएगी।
