रांची: झारखंड के 7 जिलों में फिर से बिजली संकट शुरू होने वाली है। डीवीसी ने झारखंड बिजली वितरण निगम (JBVNL) से 5670 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने के लिए कहा है। ऐसे ना करने पर बिजली कटौती की चेतावनी दी है।
दरअसल झारखंड के सात जिला धनबाद, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग में डीवीसी से खरीदकर बिजली की आपूर्ति की जाती है। मौजूदा वक्त में झारखंड बिजली वितरण निगम के पास डीवीसी का 5670 करोड़ बकाया है।
ऐसी परिस्थिती पहले भी आ चुकी, तब..
इससे पहले भी बकाया ना भुगतान होने के वजह से डीवीसी ने फरवरी महीने के अंत में इन 7 जिलों में बिजली की कटौती शुरू कर दी थी। जिससे इन जिलों में बिजली को लेकर कोहरम मच गया था। जिसके बाद डीवीसी और जेबीवीएनएल के बीच 14 समझौता हुआ था। जिसमें तत्काल 400 करोड़ का भुगतान और फिर बाकी का बकाया 24 किस्तों में भुगतान किया जाना था।
समझौता के मुताबिक JBVNL ने नहीं दिया बकाया
इस समझौते के बाद जेबीवीएनएल ने 400 करोड़ रूपये का भुगतान किया। जिसके बाद डीवीसी ने फिर से बिजली देनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बाद जेबीवीएनएल ने डीवीसी को कोई भुगतान नहीं किया। दोनों के बीच समझौता हुए करीब तीन माह हो गया है।
डीवीसी कार्यकारी निदेशक ने कहा- हमें भी कोल इंडिया को 1200 करोड़ रुपये भुगतान करना पड़ता है
डीवीसी मुख्यालय कोलकाता के कार्यकारी निदेशक (कॉमर्शियल) अंजन डे ने कहा कि जेबीवीएनएल से डीवीसी को 5670 करोड़ रुपये बकाया का भुगतान प्राप्त करना है। जेबीवीएनएल को सूचित किया गया है कि यदि 30 जून तक बकाया राशि का भुगतान आरंभ नहीं किया गया तो जुलाई माह से बिजली कटौती शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा डीवीसी को कोल इंडिया को 1200 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन बिजली बिल का बकाया नहीं मिलने के कारण डीवीसी कोल इंडिया को भुगतान नहीं कर पा रहे है।
मतलब साफ है कि अगर झारखंड बिजली वितरण निगम डीवीसी को 30 जून तक पैसा नहीं देता है तो जूलाई माह से साथ जिलों में बिजली कटौती होगी। यह कटौती 18 घंटे तक हो सकती है।
