नौ महीने तक खनिजों की नहीं होगी नीलामी! , मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से की आग्रह

उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने से पहले राज्य सरकार को सामाजिक और पर्यावरण के प्रतिमानों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना है. सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने के वास्ते विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता भी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया को छह से नौ महीने के लिए आगे बढ़ाया जाये, ताकि झारखंड में स्थायी खनिज विकास सुनिश्चित हो सके. उल्लेखनीय है कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट के बीच झारखंड में लोगों को लॉकडाउन से सीमित छूट प्राप्त है. यहां लगातार कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की थी कि 18 जून, 2020 से कोयला क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जायेगा. इस दिन कोयले के कॉमर्शियल ऑक्शन की शुरुआत की जायेगी, जिसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को खदान में खनन का अधिकार मिलेगा. इससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

श्री जोशी ने ट्वीट करके कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा. इस नीलामी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसी नीलामी को फिलहाल टालने की मांग की है.