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    Home»झारखण्ड»विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का आठ हजार पांच सौ तैतीस करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश
    झारखण्ड

    विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का आठ हजार पांच सौ तैतीस करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadDecember 20, 2022No Comments5 Mins Read
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    रांची । विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। भाजपा विधायकों के  हंगामे के बीच ही राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव की ओर से सदन में चालू वित्तीय वर्ष का आठ हजार पांच सौ तैतीस करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।

    भाजपा विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर किया हंगामा

    इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही भाजपा विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। लेकिन लेकिन भाजपा  के कई विधायक तख्ती लेकर वेल में जा पहुंचे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों ने राज्य सरकार पर बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक हेमंत सोरेन हाय-हाय के नारे लगा रहे थे। इस बीच विधायक प्रदीप यादव ने सदन को ये सूचना दी कि लोकसभा में झारखंड के एक सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसकी निन्दा की जानी चाहिए। सदन से निंदा प्रस्ताव लाकर लोकसभा अध्यक्ष को भेजना चाहिए। जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। वहीं संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। इसके साथ ही सत्तापक्ष के भी कई विधायक सीएम के खिलाफ सांसद की टिप्पणी को लेकर वेल में पहुंच गए। सत्तापक्ष के विधायक आसन से नियमन जारी करने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्तपक्ष के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि इस मसले पर विधिसम्मत विचार करने के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं सदन में हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजकर पैतालीस मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले हंगामे के बीच ही आजसू पार्टी विधायक लंबोदर महतो ने ये सवाल उठाया कि राज्य में कितनी श्रेणी के बालू घाट हैं और कैटेगरी टू के बालू घाटों की संख्या कितनी है। उन्होने यह भी सवाल उठाया कि पिछले 3 सालों से उनकी बंदोबस्ती नहीं होने से कितने राजस्व का नुकसान हुआ है। सदन में शोर-शराबे के बीच ही प्रभारी मंत्री बादल ने बताया कि वर्ष दो हजार उन्नीस-बीस से दो हजार बाईस-तेईस तक तीन सौ चौसठ खनन पट्टों को स्वीकृति दी गई। जबकि दो हजार उन्नीस-बीस से नवंबर दो हजार बाईस तक बालू, पत्थर और अन्य खनिजों से तेईस हजार चार सौ पैतालीस करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में वर्तमान में पांच सौ तिरसठ खनन पट्टे और पांच सौ उनसठ स्टॉक यार्ड संचालित है। बालू के केटेगरी एक में 21 बालू घाट संचालित है। जबकि कैटेगरी टू के बालू घाटों का संचालन जेएसएमडीसी के माध्यम से कराई जाएगी।
    इधर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर सभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई है, लेकिन पक्ष-विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण  शून्य काल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई। वहीं बीजेपी के सदस्य भी विरोध करते हुए वेल के निकट आ पहुंचे। सत्तापक्ष और विपक्षी विधायकों  के शोर-शराबे के बीच ही वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट पर बुधवार को सदन में चर्चा होगी और पारित कराया जाएगा।

    तीन विधेयकों को सरकार ने लिया वापस

    शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन से पारित तीन विधेयकों को वापस ले लिया गया। 9 सितबर 2021 को विधानसभा से पारित वित्त विधेयक 2021 को राज्यपाल सचिवालय ने कुछ त्रुटियों के कारण वापस किया था, उसे कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत सदन में वोटिंग कराकर वापस ले लिया गया। इसे वापस लेने का प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री ने पेश किया। इसके अलावा 3 अगस्त दो हजार बाईस को सदन  से पारित झारखंड कराधान माध्यमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 को भी राज्यपाल ने कुछ त्रुटियों के साथ वापस किया था। इस बिल को वापस लेने के लिए कृषि मंत्री ने प्रस्ताव रखा और मतदान के बाद वापस करा लिया गया। 3 अगस्त को ही विधानसभा से पारित झारखंड कराधान अधिनियम की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 को भी राज्यपाल सचिवालय ने कुछ त्रुटियों के साथ वापस किया था। इसे वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने वापसी के लिए पेश किया और वोटिंग के बाद बिल को वापस लिया गया।

    वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर भाजपा  पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए दोपहर साढ़े तीन बजे का समय मिला है। इसके लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर 19 दिसंबर को ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। जिस पर बीजेपी की तरफ से भी सहमति दी गई थी, लेकिन रात भर में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक गई कि प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि एक आदिवासी को आगे बढ़कर नियोजन नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जबकि उसके पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उनकी सरकार ने तत्कालीन रघुवर सरकार की नियोजन नीति को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब नियोजन नीति रद्द हुई हो । हाईकोर्ट में अब तक तीन बार नियोजन नीति रद्द हो चुकी है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यपालिका की ओर से कैसी नीतियां बनाई जा रही है, जो हाईकोर्ट में खारिज हो जा रही है। इसी वजह से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति पर विधेयक पारित करा कर राजभवन को भेजा गया है। उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्यपाल से केंद्र को भेजने के लिए आग्रह किया जाना है। अगर ये विधेयक 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाते हैं, तो यहां के स्थानीय लोगों को एक मजबूत कवच प्रदान हो जाएगा। अंत में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र्नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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