रांची: झारखंड में कार्यरत करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा 10 अगस्त को समाप्त कर दी गयी, हालांकि एक बार फिर उनकी सेवा अवधि को विस्तार दिये जाने की संभावना है।
सेवा मुक्त हुए सहायक पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार सेवा विस्तार दे सकती है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संकेत दिए है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर गंभीर हैं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भी आंदोलनरत रहे सहायक पुलिस कर्मियों को एक साल का कार्य विस्तार दिया था।अभी भी सभी प्रमंडलों से सेवा विस्तार दिये जाने को लेकर आरक्षी उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों की तरफ से सरकार के पास मार्गदर्शन मांगी गयी है। जल्द ही इस मसले पर सहायक पुलिस कर्मियों के हिस्से में निर्णय लिया जायेगा।
इधर, सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्त करने को लेकर विभिन्न जिलों में आदेश जारी किया जा रहा है। दुमका में पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य के 12 जिलों के लिए 27 फरवरी 2017 को फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लांट के तहत अनुबंध पर सहायक पुलिस के 2500 पद सृजित किये गये थे, जिसमें से दुमका के लिए 200 पद शामिल थे, बाद में इन्हें तीन वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया, जिसकी अवधि 9 अगस्त 2022 को पूर्ण हो गयी। इस संबंध में डीआईजी संताल परगना क्षेत्र द्वारा सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा गया और इनकी सेवा जारी रखने की अनुशंसा 3 अगस्त को की गयी, लेकिन अब तक इन सभी सहायक पुलिस की सेवा आगे जारी रखने के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अनुबंध के 10 अगस्त से इन्हें सेवा मुक्त किया जाता है और सभी संबंधित पंजियों से इनका नाम हटाये जाने का आदेश दिय जाता है।
