मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सारथी योजना समेत चार योजनाओं की लांचिंग करेंगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन योजनाओं को झारखंड स्थापना दिवस समारोह में लांच करेंगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत झारखंड के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में हेमंत सोरेन सरकार 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देगी। वहीं सरकार ने महिलाओं व दिव्यांगों के लिए यह राशि 1500 रुपये प्रति माह तय की है।
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना- उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना
इसके तहत दसवीं पास करने वाले छात्रों को कोचिंग संस्थानों में शिक्षा लेने के लिए सरकार मदद करेगी. साथ ही कोचिंग संस्थान के हॉस्टल में रहने के लिए 2500 रुपये प्रति माह सरकार छात्रवृत्ति भी देगी. योजना का लाभ लेने के लिए शर्त रखी गई है कि परिजन आयकर के दायरे में नहीं आते हों. योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 8000 बच्चों को 1 साल तक कोचिंग देने का लक्ष्य रखा गया है.
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना
योजना का उद्देश्य, उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए झारखंड के युवाओं को मदद पहुंचाना है. इसमें उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को 15 लाख रुपये तक की सहायता राशि लोन के रूप में दी जाएगी. इस राशि का 30 प्रतिशत युवा रहने, खाने कॉलेज और कोचिंग की फीस का भुगतान कर सकेंगे. लोन लेने वालों को यह राशि कोर्स समाप्त होने के 1 साल बाद से 15 साल में लौटानी होगी. प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का है.
एकलव्य स्कीम
उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना है. इस योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, रेलवे, एसएससी आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को सरकार आर्थिक मदद करेगी. 1 साल में 27000 युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है
