रांची: राज्य सरकार ने झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है. यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. सरकार ने एक लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है. इसके लागू होने से राज्य में पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
बताया गया कि राज्य में टेक्सटाइल,ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मासियुटिकल्स व ऑटो कंपनी आदि क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य तय किया गया है. झारखंड आनेवाली कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से पांच फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी. बताया गया कि अगर प्राइवेट अस्पताल व यूनिवर्सिटी आती है तो उन्हें सरकार इंसेंटिव देगी.
मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर सहमति दी गयी.
जुर्माना माफ किया गया
लॉकडाउन के दौरान जो बस ऑनर टैक्स जमा नहीं कर पाये थे उन्हें अब अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा. राज्य सरकार ने टैक्स माफ कर दी है. साथ ही सरकार द्वारा एनआईसी को सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का आदेश दिया गया है.
मेधा सूची के आधार पर बीएड कॉलेजों में होगा नामांकन
राज्य के बीएड कॉलेजों में मेधा सूची के आधार पर एडमिशन होगा. इसमें स्नातक पास व क्वालिफाइंग होगा. वैसे स्टूडेंटस शामिल होगें. वहीं, जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन दे सकते हैं. मेधा सूची संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद जारी करेगा.
अनुबंध में रखे जा सकेंगे चिकित्सक
कोविड इमरजेंसी के दौरान अनुबंध पर चिकित्सकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया है. फाइनल पीजी डॉक्टरों को 3000 प्रतिदिन, एमबीबीएस को 2000 प्रतिदिन दिये जायेंगे.
आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मानदेय
वहीं, कोविड-19 में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा. सरकार को मानदेय पर 16.25 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
लोककला और परंपरा को संरक्षित किया जायेगा. इसके अलावा गुरु-शिष्य परंपरा प्रशिक्षण नियम 21 का गठन कर दिया गया है. इसमें दो साल का प्रशिक्षण होगा और इन दो सालों में दो विधाओं की पढ़ाई होगी. इसमें शिक्षक को 12 हजार, सहयोगी को 7500 व ट्रेनर को 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिये जायेंगे. इसमें सरकार को मानदेय मद में 11.88 लाख रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा झारखंड सरकार के अंतर्गत कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड ड्यूटी हेतु अनुबंध के आधार पर हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स आदि की सेवाएं इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान (ECRP) के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
