रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित कल्याण कोष को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उसे मूर्त्त रूप देने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दिए हैं। साथ ही शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी अंतिम रूप देने के लिए कहा है, ताकि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र शुरू की जा सके। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के इस निर्देश की जानकारी माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा निदेशक को देते हुए इसपर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों विभागीय समीक्षा में ये निर्देश सचिव को दिए थे। बता दें कि पारा शिक्षकों के लिए गठित होनेवाले कल्याण कोष के माध्यम से किसी पारा शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को एकमुश्त सहायता राशि देने से लेकर पारा शिक्षकों व बीआरपी-सीआरपी को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर लोन आदि के प्रविधान किए जा रहे हैं।
शिक्षा सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 काे ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाओं में बदलने को लेकर 15 दिनों में प्रस्ताव निदेशकों को देने को कहा है। साथ ही सभी चालू योजनाओं की स्वीकृति आदेश 15 मई तथा आवंटन आदेश 30 मई तक जारी करने को कहा है। उन्होंने नई योजनाओं की डीपीआर लॉकडाउन अवधि में तैयार करने को कहा है ताकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसे क्रियान्वित किया जा सके।
उन्होंने योजनाओं की 60 से 70 फीसद राशि विवेकानुसार आवंटित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के उस निर्देश पर तेजी से काम करने को कहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की राशि बच्चों के खाते में हस्तांतरित करने तथा मिड डे मील के तहत खाद्यान्न व राशि समय पर उपलब्ध कराने को कहा है।
