रांची: झारखंड में अल्पवृष्टि से कई जिलों में सुखाड़ की आशंका उत्पन्न हो गयी है। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक समाप्त होने जाने के बाद विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य में एक लाख नये कुआं और एक लाख तालाब का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा सभी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए ढ़ाई हजार करोड़ रुपये की योजना को लागू करेंगे।
मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए हर गांव में मनरेगा की 5 योजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं 1 लाख रुपया दुर्घटना बीमा की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा झारखंड में लागू सर्वजन पेंशन की राशि का हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित कराने और इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
5लाख नये राशन कार्ड बनाये जाएंगे
आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि झारखंड में 5 लाख नये राशन कार्ड बनाये जाएंगे। इसके अलावा अनुग्रह राशि पर भी सरकार फोकस कर रही है। राज्य के गरीब किासनों का पलायन ना हो, मवेशियों को पर्याप्त चारा मिले और पानी की किल्लत दूर हो, इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरा राज्य सुखाड़ के दंश को झेल रहा है, लेकिन राज्य सरकार गरीब किसानों के साथ है, मजदूरों को हर संभव मदद उपलब्ध करायी जाएगी।पशुधन को बढ़ाया जाएगा, पशुधन देकर किसानों को रोजगार से जोड़ना है। ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक कैसे रोजगार का सृजन हो, इन सारी योजनाओं पर चर्चा हुई है। सुखाड़ के उन्मूलन की दिशा में ये सारे कदम मील का पत्थर साबित होगा।
हर तीसरे-चौथे साल सुखाड़ की स्थिति
कृषिमंत्री बादल ने बताया कि बैठक में अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि इससे पहले वर्ष 2013-14, 2018-19 और 2022-23 में राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस तरह यह देखने को मिलता है कि हर तीसरे-चौथे वर्ष में राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मौसम चक्र के प्रभाव से परेशानी हो रही है, इस तरह की स्थिति से निपटने पर आज की बैठक में गंभीर चर्चा हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर लगायी रोक
रांची। दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से जेएमएम प्रमुख को बड़ी राहत मिली है।
