झारखंड : मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगाने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने भारत बायोटेक और सीरम से से 25-25 लाख टीके का ऑर्डर दिया है, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियाें काे अभी वैक्सीन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं।
हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा है कि कंपनियाें ने कहा है कि केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा करने में ही 15 से 20 मई तक का समय लग जाएगा। इसलिए झारखंड काे एक मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है।
हेल्थ मिनिस्टर ने कहा-केंद्र का निर्देश खरीद कर युवाओं को लगाएं टीका
हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि राज्य के पास लगभग 5.5 लाख टीका है। ये राज्य के लोगों को सेकंड डोज देने के लिए है। साथ केंद्र ने राज्याें काे अपने कोटे के वैक्सीन का उपयोग राज्यों को 18 से 45 वर्ष के लोगों को करने से मना कर दिया है। राज्य में करीब 1.57 करोड़ युवा वर्ग के लिए राज्यों को खुद वैक्सीन खरीदनी हाेगी। झारखंड ने जो ऑर्डर दिया है, उसपर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हाेने अनुमान है।
झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार
हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। गुजरात को जहां जरूरत से ज्यादा रेडमेसिविर व अन्य दवाइयां भेजी जा रही है। वहीं झारखंड को जरूरत है 4 हजार रोजाना रेडमेसिविर का तो 9 दिन में 20 हजार इंजेक्शन दिया जाता है। वह भी समय से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2 हजार रेडमेसिविर इंजेक्शन असम सरकार से उधार ली है।
झारखंड में ऑक्सीजन की कमी नहीं, 17 हजार नए सिलेंडर खरीदे जाएंगे
हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। यहां 5 हजार टन ऑक्सीजन रिजर्व। उन्होंने बताया कि यहां 18 रिफिलिंग प्लांट है। 1 प्लांट 500-600 सिलिंडर रिफिलिंग कर रहा है। ऑक्सीजन के बेड लगातार बढ़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 17000 सिलेंडर खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया है।
जियो और जीने दो की नीति पर काम कर रहे हैं
हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि झारखंड सरकार जियो और जीने दो की नीति पर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि हम बीजेपी शासित राज्यों में भी ऑक्सीजन भेज रहे हैं। अभी यूपी में 90 टन, हरियाणा में 80 टन और बिहार में 12 टन ऑक्सीजन भेजा जा रहा है।
