रांची : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में 31 जुलाई तक किसी भी स्कूल-कॉलेज में नामांकन नहीं लेने का निर्देश दिया गया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसी भी काम के लिए छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं कर्मचारियों के आने पर भी पाबंदी लगा दी है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस बाबत पत्र लिखकर निर्देश दिया है.
केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार इसे लागू करने की तैयारी में जुट गयी है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने जानकारी दी कि राज्य के स्कूलों में आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के आधार पर कार्य किया जा रहा है. केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार जो भी फैसला लेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा.
स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव अनीता करवाल ने निर्देश दिया है कि स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारी 31 जुलाई तक संस्थान नहीं आयेंगे. वे घर से ही काम करेंगे. स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट वे घर से ही भेजेंगे. इसके लिए वे स्कूल या अन्य जगहों पर नहीं आयेंगे. केंद्र सरकार ने 29 जून को जो निर्देश स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के लिए जारी किया है, उसका सख्ती से पालन किया जाये.
झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में दो-दो शिक्षक रोटेशन के आधार पर आ रहे थे. वे स्कूलों में ही नामांकन, पुस्तक वितरण, चावल वितरण समेत अन्य कार्य कर रहे थे. प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद स्कूलों में सभी शिक्षकों को बुलाया गया था.
