रांची. कोरोना संकट से जूझ रहीं महिला किसानों को झारखंड सरकार ने बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है. वर्ल्ड बैंक से मिले फंड के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इन महिला किसानों को सहायता राशि देने की तैयारी शुरू कर दी है. इस योजना के तहत जिन महिला किसानों के पास 3 बीघा से ज्यादा जमीन है, उन्हें 5 से 8 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. कोरोना संकट के साथ-साथ आर्थिक संकट झेल रही झारखंड सरकार की ओर वर्ल्ड बैंक ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है.
इस योजना के लिए राज्यभर में एक लाख 30 हजार महिला किसानों को चिह्नित किया गया है. इनमें सर्वाधिक पलामू, गढ़वा, रांची और हजारीबाग जिले की महिला किसान शामिल हैं. ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार एक सप्ताह के अंदर योजना को अंतिम रूप देगी. जिसके बाद सहायता राशि मुहैया करायी जाएगी.
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इन्हें मिलेगा लाभ
-महिला किसान जिनके नाम से या परिवार के किसी व्यक्ति के नाम से खेती योग्य जमीन हो.
-सखी मंडल या एसएचजी ग्रुप से जुड़ी वैसी महिलाएं, जो खेती करती हैं.
-सब्जी, फल, फूल या किसी तरह का फसल उगाने वाली महिला किसानों को मिलेगा लाभ.
-आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीण विकास विभाग जिला प्रोजेक्ट मैनेजर के जरिए राशि मुहैया कराएगा राशि.
-महिला किसानों को सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से देने की तैयारी
बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान
बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के किसान पहले से ही मुश्किलों में हैं. ऊपर से कोरोना का कहर ने इनकी कमर तोड़कर रख दी है. लागत की तुलना में किसानों की आमदनी नहीं के बराबर है. ऐसे में राज्य सरकार इस योजना के जरिये महिला किसानों का आंसू पोछना चाहती है. रांची के हेथू गांव की महिला किसान लीला देवी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि सरकार का यह पहल बहुत ही अच्छा है. इससे उन जैसे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. किसानों की समस्या को लेकर राज्य सरकार चिंतित है. यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक से मिले 140 करोड़ के फंड को बिना देरी किये राज्य सरकार महिला किसानों तक पहुंचाने में जुट गई है.
