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    Home»झारखण्ड»दुमका के पुलिस लाइन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने कहा झारखंडियों को मिलेंगी राज्य की 75 फीसद सरकारी-गैर सरकारी नौकरियां
    झारखण्ड

    दुमका के पुलिस लाइन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने कहा झारखंडियों को मिलेंगी राज्य की 75 फीसद सरकारी-गैर सरकारी नौकरियां

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadDecember 8, 2021No Comments4 Mins Read
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    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को जनता से वादा किया कि राज्य में 75 फीसद सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां झारखंड के लोगों को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार पलाश ब्रांड के लिए 1000 करोड़ रुपये का व्यवसायिक मॉडल खड़ा करेगी। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड को लूट का चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा। गांव सरकार की प्राथमिकता में हैं। इसके लिए सरकार ने पशुधन योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि कमजोर बच्चों के पोषण के लिए सप्ताह में छह दिन अंडा दिया जाएगा। अब तक राज्य में अंडे की आपूर्ति दूसरे राज्यों से हो रही है। सरकार राज्य मे अंडा उत्पादन को बढ़ावा देगी।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दुमका पुलिस लाइन में आयोजित आपके अधिकार-आपकी सरकार-आपकी द्वार कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज के चिह्नित लाभुकों के बीच तकरीबन तीन अरब की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। जनता के बीच ऋण वितरण करने के साथ करीब 1500 युवाओं में नियुक्ति पत्र बांटे गए।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि पूर्व की सरकार से जनता त्रस्त थी। वर्तमान सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार से जोड़ने की है। इसके लिए सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई है। कोरोना काल में लागू किए गए लॉकडाउन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान स्वंय सहायता समूह की महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया। अब इन परेशानियों से उबरने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मूलवासी,आदिवासी, दलित व पिछड़ा समाज के लोगों को केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही है। उन्होंने भरोसा दिया कि इलाके में व्याप्त पेयजल संकट का जल्द समाधान होगा। लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। सरकार अब खुद जनता तक पहुंच रही है। जनता को अपने काम के लिए मुख्यालय तक की दूरी तय करने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस नियुक्ति में पहले शारीरिक परीक्षा ली जाएगी फिर लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 25 लाख तक ऋण दिया जा रहा है। इससे बेहतर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

    कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रो स्टीफन मरांडी,प्रदीप यादव, नलिन सोरेन,बसंत सोरेन मौजूद रहे। इसके अलावा झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

    किसने क्या कहा
    कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाई है।अब 60 वर्ष के सभी लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा।साथ ही सभी दिव्यांग तथा सभी विधवा को पेंशन मिलेगा।सरकार ने लोगों के दर्द को समझा है। ,गरीबों के दर्द को समझा है। लॉक डाउन के दौरान हवाई जहाज़ से लेकर रेल,बस के माध्यम से मजदूरों को लाने का कार्य किया है।सरकार ने आमलोगों के साथ-साथ किसानों व युवाओं के लिए कार्य किया है।

    विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि वैसे लोग जो जिला मुख्यालय अथवा प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते। उन लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर सरकार योजनाओं का लाभ देने का कार्य कर रही है। विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से 10 हज़ार महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है ताकि महिलाएं हड़िया व दारू बेचना छोड़े।

    कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार ने मुझे बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है।सरकार किसानों को वोट बैंक नहीं मानती।सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ किया है।उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण देने में बैंक कोताही नहीं बरतें।सरकार का सहयोग करें।कहा कि 18 से 60 वर्ष के मछुआरा भाईयों के लिए बीमा की व्यवस्था की जा रही है। सभी जिलों मे मछली पालन को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार के पास मजदूरों का कोई डेटा बेस नहीं था लेकिन अब मजदूरों का पूरा डाटा सरकार के पास है।सरकार कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को हुनरमंद बनाने का कार्य कर रही है।

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