रांची: राज्य सरकार ने अब सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में 70 फीसद बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। पूर्व में 50 फीसद बेड ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रखने के निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण तथा होनेवाली मौत को देखते हुए अब 70 फीसद बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित करने को कहा है। इसे लेकर उन्होंने सभी उपायुक्तों व सिविल सर्जनों के निर्देश दिए हैं।
कृषि मंत्री ने किया टीकाकरण का निरीक्षण
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित वैक्सीनेशन कमेटी के चेयरमैन और कृषिमंत्री बादल ने शुक्रवार को विधानसभा में चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहले ही राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य के सभी नागरिकों को निश्शुल्क कोरोना का टीका दिया जाएगा।
निरीक्षण के क्रम में विधानसभा में कार्यरत एएनएम सुनीता कुमारी और सुमन टोप्पो ने बताया कि वे सभी वर्ष 2007 से काम कर रही हैं लेकिन अब तक उनकी सेवा का स्थायीकरण नहीं किया गया है।
वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में 13 महीने का वेतन और मानदेय देने का निर्णय लिया है। देश के कई राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है, लेकिन झारखंड में इसका लाभ अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है।
