झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से राज्यपाल को एक पत्र भी सौंप गया है, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग के मंतव्य की एक प्रति उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए घातक अनिश्चितता का वातावरण शीघ्र दूर हो ।
तीन सप्ताह से अनिश्चितता का माहौल
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें झारखंड राज्य में विगत तीन सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न असामान्य, अनापेक्षित एवं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण आज उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।
बीजेपी की ओर से रची जा रही है साजिश
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि फरवरी, 2022 से ही बीजेपी द्वारा यह भूमिका रची जा रही है कि उनके द्वारा पत्थर खनन पट्टा लिये जाने के आधार पर उन्हें विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया जायेगा। इस संबंध में भाजपा द्वारा भवदीय के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज की गई थी। हालांकि संबंधित विषय के संबंध में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा करतार सिंह भदाना बनाम हरी सिंह नलवा और सीकेवी राव बनाम दंतू भाष्कर के मामले में दिये गये आदेश से पूर्व में ही सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि खनन पट्टा लिये जाने से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए के प्रावधान के अंतर्गत अयोग्यता उत्पन्न नहीं होती है।इस विषय में मंतव्य गठन के लिए संविधान के अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत उनके रेफरेंश के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुनवाई भी आयोजित की गई। आयोग की ओर से अपना मंतव्य भी भेज दिया गया है। इसे लेकर 25 अगस्त से ही तरह-तरह की चर्चा है।
यूपीए शिष्टमंडल ने भी की थी मुलाकात
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बाबत यू०पी०ए० के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा राजभवन आकर 1 सितंबर को उनसे मुलाकात भी की थी। शिष्टमंडल ने भी निर्वाचन आयोग के मंतव्य को शीघ्र सार्वजनिक करने के के लिए एक ज्ञापन सौंपा था। उस वक्त उन्हें आश्वास्त किया गया था कि दो-तीन दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट कर दिया जाएगा।
कार्यपालिका और जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न
सीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के मंतव्य के संबंध में मीडिया में बीजेपी द्वारा किये जा रहे प्रचार और राजभवन सूत्रों से कथित सूचना के छनकर आने से सरकार कार्यपालिका एवं जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो राज्यहित एवं जनहित में नहीं है। बीजेपी इस भ्रम की स्थिति का उपयोग दलबदल के अस्त्र के रूप में कर अनैतिक रूप से सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है।
सरकार को लगभग दो तिहाई सदस्यों का समर्थन
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी अपनी इस अनैतिक प्रयास में कभी सफल नहीं होगी क्योंकि राज्य गठन के बाद पहली बार उनकी सरकार को लगभग दो तिहाई सदस्यों को समर्थन प्राप्त है। 5सितंबर को यूपीए सरकार ने विधान सभा पटल पर अपना अपार बहुमत भी साबित किया है। एवं विधायकों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में अपनी पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास व्यक्त किया गया है।
