8th Pay Commission: नया साल 2026 देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशियों से भरा साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आज 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। इसके लागू होते ही न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें एरियर का लाभ भी मिलने की संभावना है।
किसे मिलेगा फायदा?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 18 पे-लेवल में बांटा गया है, जिनकी बेसिक सैलरी अलग-अलग होती है। इसलिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन बढ़ोतरी सभी के लिए समान नहीं होगी। सैलरी में इजाफा कर्मचारी के लेवल और मौजूदा बेसिक पे पर निर्भर करेगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सरकार की ओर से अभी फिटमेंट फैक्टर को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन विशेषज्ञों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.15 से 2.86 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो—
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न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹51,480 तक पहुंच सकता है।
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वहीं ₹30,000 बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी का मूल वेतन 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ लगभग ₹77,100 तक पहुंच सकता है।
संभावित सैलरी बढ़ोतरी (अनुमान आधारित)
अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.57 रहता है तो सैलरी कुछ इस तरह बदल सकती है—
ग्रेड पे 2400
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1.92 पर: ₹86,743
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2.57 पर: ₹1,14,975
ग्रेड पे 4600
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1.92 पर: ₹1,31,213
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2.57 पर: ₹1,74,636
ग्रेड पे 7600
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1.92 पर: ₹1,82,092
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2.57 पर: ₹2,41,519
ग्रेड पे 8900
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1.92 पर: ₹2,17,988
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2.57 पर: ₹2,89,569
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े अभी केवल विशेषज्ञों के अनुमान हैं। अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्पष्ट होगा।
DA/DR पर अभी कोई बदलाव नहीं
पिछले सत्र में संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेंशनर्स पर भी यही नियम लागू रहेगा।
कैसे होता है वेतन आयोग का गठन?
आमतौर पर हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन संशोधन के लिए नया वेतन आयोग गठित करती है। आज़ादी के बाद अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और यह आठवां वेतन आयोग है। यह आयोग न सिर्फ सैलरी संशोधन बल्कि महंगाई भत्ता और राहत जैसे आर्थिक पहलुओं पर भी सिफारिश करता है। इसके आधार पर कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती हैं।
क्या होगा आगे?
अब कर्मचारियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन और कैबिनेट अनुमोदन का इंतजार है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बाजार में भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
