केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित झारखंड सहित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की गई. इसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए. इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उग्रवाद की समस्या में कमी आयी है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने की जरूरत है. राज्य में प्रतिनियुक्त IG CRPF का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष रखा जाय, ताकि नक्सल अभियान में निरंतरता बनी रहे. बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी व पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल हुए. बताया गया कि बैठक में सीएम के अलावा राज्य के वरीय आला अधिकारी भी हिस्सा लिए.
झारखंड में विकास के निमित्त बैंकों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, जो राज्य के CD Ratio मात्र 45% होने से परिलक्षित होता है. जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 67% है. बैंकों के इस असहयोगात्मक रूख से राज्य की जनता लाखों करोड़ रूपयों के निवेश के लाभ से वंचित हो रही है. इसके विपरीत राज्य के एसटी समुदाय के अभ्यर्थियों को छोटे ऋण की सुविधा भी बैंकों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. मेरा अनुरोध है कि सभी बैंकों को राज्य को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश करें, जिससे कि उग्रवाद की समस्या दोबारा यहां नहीं पनप सके.
