पिछले दिनों रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेन्ट्रल जेल में ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में यह बात सामने आयी थी कि ईडी के अधिकारियों को परेशान करने की साजिश इस कारा से रची जा रही हैं। जिसकी उंगली ईडी के शिकार हुए लॉड्रिंग के आरोपियों पर उठी थी। उसी मामले को लेकर ईडी एक सीलबंद रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत की है।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या एजेंसी इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ शेयर कर सकती है, अगर ऐसा है तो इस पर निर्देश लेकर अगली सुनवाई में प्रति शपथ पत्र दाखिल करें कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर निर्धारित की है। मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने सरकार की ओर से पक्ष रखा।
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