झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन PMLA कोर्ट से विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिये जने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। झारखंड का विधानसभा शुक्रवार से शुरू हो गया है। लेकिन पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन की अर्जी को अस्वीकार कर दिया है। हेमंत सोरेन ने कोर्ट से आग्रह किया था कि 23 फरवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाये। लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया।
PMLA कोर्ट में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कहा था कि बजट सत्र एक अहम सत्र है, इसमें विधायक के तौर पर पूर्व सीएम का उपस्थित रहना आवश्यक है। महाधिवक्ता ने ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन का भी उदाहरण दिया कि हिरासत में रहते हुए इन्हें में विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मिली थी। बता दें कि इससे पहले जब झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र आहूत हुआ था उसमें हेमंत सोरेन शामिल हुए थे। उस समय भी उन्होंने PMLA कोर्ट से विशेष सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। विशेष अदालत से अनुमति मिल जाने के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के विश्वास मत में शामिल हुए थे। बता दें कि फिलहाल हेमंत सोरेन जमीन खरीद-बिक्री के फर्जीवाड़ा मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
