शुक्रवार को खबर आयी कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड की राजधानी रांची में नव पदस्थापित उपायुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसका सीधा मतलब यह कि निर्वाचन आयोग ने रांची डीसी को हटाने के साथ चुनाव कार्यों में नहीं लगाये जाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता भी चुनाव कार्य से हटाए जा सकते हैं। ऐसा दरअसल, उनके विरुद्ध चल रही जांच को देखते हुए हो सकता है। संभावना है कि विधानसभा चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग इस सम्बंध में आदेश जारी कर सकता है।
बता दें कि जिस प्रकास निर्वाचन आयोग ने 2021 में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के लिए चुनाव कार्यों से दूर रहने का आदेश जारी किया था, उसी प्रकार 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी अनुराग गुप्ता के लिए 2019 में उन पर लगे आरोपों के कारण चुनाव कार्य से अलग रखने का आदेश दिया हुआ था। 2016 में गुप्ता पर आरोप लगा था कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट के लिए बड़कागांव की तत्कालीन कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन दिया था। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार भी आरोपित हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने कोलकाता कैश कांड में डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार की रिश्वत की रकम के साथ कोलकाता में गिरफ्तारी में गुप्ता की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं।