Waqf Amendment Bill Latest Updates: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल को पेश किया है। वक्फ बोर्ड बिल क्या है, इसे भी जानिए। कांग्रेस ने शुरुआत में बिल को लेकर कुछ विरोध भी किया। बता दें कि वक्फ अधिनियम, 1995 में पहली बार संशोधन नहीं किया जा रहा है। इस कानून में 2013 में यूपीए की सरकार के समय भी संशोधन हुए थे। वक्फ (संशोधन) विधेयक से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए नवभारतटाइम्स डॉट इन के साथ।
‘मोदी सरकार ने संसद को वक्फ संपत्ति के रूप में दिए जाने से रोका,’ किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा।
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बात कही।
उन्होंने कहा, “A case has been ongoing since 1970 in Delhi involved several properties, including the CGO Complex and the Parliament building. The Delhi Waqf Board had claimed these as Waqf properties. The case was in court, but at that time, the UPA government denotified 123 properties and handed them over to the Waqf Board. If we had not introduced this amendment today, even the Parliament building we are sitting in could have been claimed as Waqf property. If the PM Modi government did not come into power, several properties would have been de-notified.”दिल्ली में 1970 से एक मामला चल रहा है।
इस मामले में कई संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स और संसद भवन भी हैं।
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये वक्फ की संपत्तियां हैं।
यह मामला अदालत में था, लेकिन उस समय, UPA सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित कर दिया और उन्हें वक्फ बोर्ड को सौंप दिया।किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि अगर आज यह संशोधन पेश नहीं किया जाता, तो जिस संसद भवन में हम बैठे हैं, उसे भी वक्फ की संपत्ति बताया जा सकता था।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी की सरकार नहीं आती, तो कई संपत्तियां गैर-अधिसूचित हो जातीं।
उन्होंने कहा, “A case has been ongoing since 1970 in Delhi involved several properties, including the CGO Complex and the Parliament building. The Delhi Waqf Board had claimed these as Waqf properties. The case was in court, but at that time, the UPA government denotified 123 properties and handed them over to the Waqf Board. If we had not introduced this amendment today, even the Parliament building we are sitting in could have been claimed as Waqf property. If the PM Modi government did not come into power, several properties would have been de-notified.”दिल्ली में 1970 से एक मामला चल रहा है।
इस मामले में कई संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स और संसद भवन भी हैं।
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये वक्फ की संपत्तियां हैं।
यह मामला अदालत में था, लेकिन उस समय, UPA सरकार ने 123 संपत्तियों को गैर-अधिसूचित कर दिया और उन्हें वक्फ बोर्ड को सौंप दिया।किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि अगर आज यह संशोधन पेश नहीं किया जाता, तो जिस संसद भवन में हम बैठे हैं, उसे भी वक्फ की संपत्ति बताया जा सकता था।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी की सरकार नहीं आती, तो कई संपत्तियां गैर-अधिसूचित हो जातीं।
