झारखंड के राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर सामने आयी है. राज्य के 60 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को तीन महीने का नमक और चीनी देने का ऐलान किया गया है. बता दें कि यह अप्रैल, मई और जून महीने के लिए दिया जाएगा. इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने नमक और चीनी खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. साथ ही झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के लिए नमक और चीनी खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत विभाग 27 हजार क्विंटल चीनी और 1,95,000 क्विंटल फ्री फ्लो आयोडीन युक्त नमक खरीदेगा.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार हर महीने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराती है, जिससे देश के करोड़ों गरीब लोगों का पेट भरता है. सरकार की तरफ से राशन कार्डधारियों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है. इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है. इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है.
जानिए किस प्रमंडल के लिए कितने चीनी की होगी खरीद
पलामू प्रमंडल- 2701 क्विंटल
उत्तरी छोटानागपुर- 7527 क्विंटल
दक्षिणी छोटानागपुर- 5959 क्विंटल
कोल्हान प्रमंडल- 5557 क्विंटल
संताल परगना- 5069 क्विंटल
जानिए किस प्रमंडल के लिए कितने नमक की होगी खरीद
किस प्रमंडल के लिए कितने नमक की खरीद
पलामू प्रमंडल- 9076.42 क्विंटल
उत्तरी छोटानागपुर- 22078.67 क्विंटल
दक्षिणी छोटानागपुर- 11473.66 क्विंटल
कोल्हान प्रमंडल- 11179.78 क्विंटल
संताल परगना- 14544.4 क्विंटल
15 जुलाई तक राशन कार्ड से आधार लिंक करना जरूरी
सरकार की ओर से राशन कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया है. जिसके तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक करना और दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हो गया है. इन सभी जरूरी कामों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, यानी अगर आपने 15 जुलाई तक ये सभी जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.
सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है या फिर उनका मोबाइल नंबर राशन कार्ड से नहीं जुड़ा है, उनके राशन कार्ड 15 जुलाई तक रद्द कर दिए जाएं. कई ऐसे फर्जी लोग हैं, जिनके पास एक ही परिवार के कई लोगों के अलग-अलग राशन कार्ड हैं. सरकार अब ऐसे लोगों के साथ-साथ लाभार्थियों पर भी कार्रवाई करने के मूड में है.
