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राँची नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए मोरहाबादी डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को संबंधित बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। सुबह से ही डिस्पैच सेंटर पर हलचल तेज रही और बड़ी संख्या में वाहन पोलिंग कर्मियों को लेकर निर्धारित मतदान केंद्रों की ओर निकलते नजर आए। 📍 मोरहाबादी डिस्पैच सेंटर पर दिखी चहल-पहल राँची के मोरहाबादी मैदान स्थित डिस्पैच सेंटर पर सुबह से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री, ईवीएम और जरूरी दस्तावेज…

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Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या कर दी गई है। उनका अधजला शव जंगल से बरामद हुआ है। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। पेड़ों के पत्तों से शव को जलाया  पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो का अधजला शव निमियाघाट थाना क्षेत्र के खांखी जंगल में मिला है। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले उनके साथ मारपीट की गई थी। हत्या के बाद शव को पेड़ों के पत्तों से जलाने की भी कोशिश की गई। घटना की…

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Ranchi : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने बैकलॉग नियुक्ति का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के बैकलॉग पदों को अगली भर्ती प्रक्रिया में फिर से गिना जाता है. आरक्षित वर्गों के हजारों पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं. उन्होंने सरकार से स्पष्ट नीति और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया की मांग की. कहा कि इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लंबे समय से लंबित बैकलॉग नियुक्तियों का समाधान हो…

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झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल शक या सामान्य आरोपों के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि अवैध संबंध जैसे गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक हैं। यह मामला दो बच्चों वाले एक दंपती से जुड़ा है, जिनका विवाह दिसंबर 2011 में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। पति ने आरोप लगाया था कि विवाह के कुछ समय बाद उसकी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध हो गया। उसके अनुसार वर्ष 2021 में पत्नी…

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देशभर में पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी। इसमें भाग लेना हर नागरिक के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। जनगणना अधिनियम 1948 (संशोधित नियम 1990) के तहत जानकारी देने से इनकार या गलत सूचना देने पर तीन साल तक की जेल, एक हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जनगणना दो चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें मकान और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें नाम, उम्र, लिंग, धर्म और जाति जैसी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की…

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Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र तीसरे दिन शून्यकाल में शुक्रवार को कई अहम जनसरोकार से जुड़े मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए गए. सदन में जहां एक ओर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6450 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया, वहीं विपक्ष और सत्तापक्ष के विधायकों ने छात्रों, रैयतों और आम जनता से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा प्रस्तुत 6450 करोड़ रुपये के तृतीय अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है. सरकार ने इसे विकास कार्यों को गति…

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