हेमंत सोरेन कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें सबसे अहम प्रस्ताव 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित करना है. इसके अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी.
कुल 77 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है. जिसमें एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.
