झारखंड में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के सभी 334 थानों में 31 दिसंबर से पहले सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने और टेंडर जारी करने की पूरी प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा हो सके। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि 5 जनवरी तक हर हाल में सीसीटीवी लगाने का कार्य पूरा कर दिया जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर गृह सचिव और आईटी विभाग के सचिव स्वयं उपस्थित रहे। कोर्ट ने इस मामले में अब तक थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी निगरानी आधुनिक और पारदर्शी जांच प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
