शराब बिक्री में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच से जुड़े पीआईएल के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच कर रहा है और उसी को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गयी है, जिसका सरकार विरोध कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन ) दाखिल कर थोक शराब के लिए जारी टेंडर से जुडी जनहित याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए मेनटिब्लिटी को ही चुनौती दी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट के पीआईएल (पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन) रूल्स का भी पालन नहीं किया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी।
