रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार ने कुल 23 प्रस्ताव को मंजूरी दी. कैबिनेट बैठक में राज्यकर्मियों को दीवाली का तोहफा देते हुए केंद्र के अनुरूप चार प्रतिशत डीए देने का फैसला लिया गया. सातवें वेतनमान के कर्मियों को 1 जुलाई से डीए 42 से 46% हो जाएगा. इसका लाभ पेंशन, पारिवारिक पेंशन भोगियों को मिलेगा. एसटीएफ के पुलिस कर्मी को जो विशेष भत्ता मिलता है उसमें बढ़ोतरी होगी और सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ता दिया जाएगा. वही कांटा टोली और सिरम टोली फ्लाईओवर को जोड़ा जाएगा, इसके लिए 213.35 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है.
निम्नलिखित अन्य प्रस्तावों पर लगी मुहर
- धनबाद महिला पॉलीटेक्निक के लिए 37 करोड़ को मिली मंजूरी.
- झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियमावली को मिली मंजूरी
- कल्याण विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया.
- मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना का शुभारंभ. इसके तहत राज्य में बचे हुए सभी घरों और टोलों में किया जाएगा विद्युतीकरण. इसके लिए 1485.39 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी.
- 1981 से 84 के बीच प्रोजेक्ट विद्यालयों में प्रबंध समिति के द्वारा रखे गए शिक्षकों को जिन्हें अमान्य किया गया था, उन्हें फिर से सेवा में रखे जाने की प्रस्ताव को स्वीकृति मिली.
- वायरलेस इंस्पेक्टर नियुक्ति नियमावली में संशोधन.
- चतरा जिले के कोलेबिरा योजना के 35 करोड़ 75 एवं लातेहार के घघरी कोलेबिरा 42 करोड़ 34 लाख स्वीकृत.
- संजय कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता, गोड्डा को दिए गए दंड के अपील आवेदन को किया गया अस्वीकृत.
- वित्तीय वर्ष 23-24 रेप एवं पोस्को के मामलो के संचालन के लिए 3,62,82500 रुपए स्वीकृत.\
- आईटीआई के संचालन में पीपीपी के नियमो एवं शर्तो में बदलाव.
- नियोजन एवं प्रशिक्षण के द्वारा संचालित भारी मशीनरी के लिए एमएसटीसी का चयन.
- विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के मान्यता प्रदान करने को लेकर स्वीकृत.
- अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के कल्याण विभाग के अंशकालिक शिक्षकों का एक अवधि विस्तार.
- परमेश्वर मुंडा डीआरडीए देवघर 6/7/15 के भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ प्रदान को स्वीकृति.
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिपिक एवं आदेशपाल के रीस्ट्रक्चर करने को स्वीकृति.
- दुमका एयरपोर्ट में कमर्शियल पायलेटिंग के निशुल्क प्रशिक्षण को स्वीकृति, 30 लोगों को मिलेगी ट्रेनिंग, परीक्षा से होंगे चयनित.
- एसटीएफ में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को दिए जाने वाले विशेष पत्र सेवंथ पीआरसी के आलोक में पुनरीक्षित करने को स्वीकृत.
- 15 लोगों को मिलेगा निशुल्क प्रशिक्षण 9 करोड़ के करीब आएगा खर्च, दो चरण में ट्रेनिंग होगी दुमका के बाद गुड़गांव या नोएडा.
- बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के के लिए 105 करोड़ 15 लाख स्वीकृत.
- राज्य सरकार के कर्मचारियों (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) के लिए महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 किया गया.
- सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत वचनाघाट एवं चाईबासा राजनगर मुख्य पथ के लिए 35,63,26523 रुपए स्वीकृत
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा के तहत जिला न्यायाधीश के पद पर 13 अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति को स्वीकृति.
