राज्य मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में 18 फरवरी से 19 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावोस और लंदन दौरे के लिए होने वाले खर्च की उद्योग विभाग को मंजूरी दी गई। महीने भर चलने वाले बजट सत्र में 24 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 9 से 18 मार्च तक आय व्यय की अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा
कैबिनेट से मिली स्वीकृति के बाद राज्य के दस पंचायतों में नारी अदालत योजना चलाई जाएगी। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी संशोधन किया गया है। अब इस योजना में आने वाले स्वास्थ्य कर्मी एडवांस के तौर पर पांच लाख रुपए ले सकेंगे।
इसके अलावा देश के 13 बड़े अस्पतालों में सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी राज्य कर्मी इलाज करा सकेंगे। शामिल किए गए अस्पतालों में सीएमसी वेल्लोर, अपोलो और मेदांता जैसे अस्पताल शामिल हैं। विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए इस योजना में शामिल होने को स्वैच्छिक किया गया है।
