18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला चरण आज (बुधवार, 28 जनवरी 2026) लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, “सरकार देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पिछले दशक में भ्रष्टाचार और बड़े घोटालों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है, जिससे करदाताओं का हर एक रुपया राष्ट्र के विकास और जनकल्याण पर खर्च हो रहा है।” उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम (VB-G RAM G Act) का विशेष उल्लेख किया। यह कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेता है और ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों का वैधानिक रोजगार गारंटी प्रदान करता है (पहले 100 दिन थे)।
राष्ट्रपति के इस उल्लेख पर विपक्षी दलों ने तीव्र विरोध जताया। सदन में हंगामा मच गया और विपक्षी सांसदों ने ‘कानून वापस लो’ के नारे लगाए। विपक्ष का आरोप है कि VB-G RAM G अधिनियम मनरेगा की मूल भावना को कमजोर करता है, ग्रामीण मजदूरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और गांधीजी की विरासत को कमजोर करने वाला कदम है। यह कानून पिछले शीतकालीन सत्र में विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित हुआ था और दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो गया।
सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने VB-G RAM G अधिनियम और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर विस्तृत चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, “एक बार कानून बन जाने के बाद हमें उसका पालन करना होता है, हम गियर रिवर्स नहीं कर सकते।”
प्रमुख तारीखें और कार्यक्रम (Key Dates of Budget Session 2026)
- 28 जनवरी 2026 (बुधवार): बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। यह सत्र का पहला दिन है।
- 29 जनवरी 2026 (गुरुवार): आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2025-26) संसद में पेश किया जाएगा। (कुछ स्रोतों में 31 जनवरी या 30 जनवरी का उल्लेख है, लेकिन अधिकांश रिपोर्ट्स में 29 जनवरी की पुष्टि है।)
- 1 फरवरी 2026 (रविवार): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। यह भारतीय इतिहास में पहली बार होगा जब बजट रविवार को पेश हो रहा है। बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा।
- 13 फरवरी 2026 (शुक्रवार): सत्र का पहला चरण समाप्त। इसके बाद संसद में अवकाश (recess) होगा, ताकि विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों (Demands for Grants) की जांच स्थायी समितियां कर सकें।
- 9 मार्च 2026 (सोमवार): सत्र का दूसरा चरण शुरू। इस चरण में मुख्य रूप से विधेयकों पर चर्चा, अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य और बजट से संबंधित आगे की बहस होगी।
- 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): बजट सत्र का समापन। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (adjourn sine die) हो जाएंगी। कुल मिलाकर सत्र में लगभग 30 बैठकें (sittings) होंगी, जो 65 दिनों की अवधि में फैली हुई हैं।
बजट सत्र का यह पहला हिस्सा 13 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और अन्य विधायी कार्य होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को पेश किया जाएगा, जबकि केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा। सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा।यह सत्र आर्थिक चुनौतियों, टैरिफ, विदेश नीति और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार-विपक्ष के बीच तीखी बहस का मंच बनेगा।
