झारखंड में नयी उत्पाद नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिले 1 माह हो गया है. लेकिन, अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है. उत्पाद विभाग ने इस वर्ष फरवरी में नयी उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी किया था. नीति पर मिले सुझाव व आपत्ति पर विचार के बाद ड्राफ्ट को मार्च में अंतिम रूप दिया गया. इसके बाद उत्पाद नीति को वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व पर्षद के पास सहमति के लिए भेजा गया. इन विभागों से सहमति मिलने के बाद पिछले माह प्रस्ताव को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गयी.
इस वजह से हो रहा विलंब
उत्पाद आयुक्त के ट्रेनिंग में जाने के कारण नीति को लागू करने की आवश्यक प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पायी है. आज 18 जून से उत्पाद आयुक्त पदभार संभाल सकते हैं. इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. इसमें लगभग 45 दिनों का समय लग सकता है. ऐसे में अगस्त से नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू होने की संभावना है.
विलंब के कारण होगा राजस्व का नुकसान
इधर झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि उत्पाद नीति लागू करने में विलंब होने से राजस्व का नुकसान होगा. उन्होंने कहा है कि अगर उत्पाद विभाग समय पर निर्णय लेता, तो अब तक उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू हो जाती. उन्होंने जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू करने की मांग की है.
