रांची. केंद्र सरकार ने एक जून से लॉकडाउन में लगभग पूरी छूट दे दी हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि रांची सहित राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन सेवा बहाल होगी या नहीं? रविवार को बस ऑनर्स एसोसिएशन, ऑटो चालक संघ, ई रिक्शा चालक संघ के प्रतिनिधि सरकार की गाइडलाइन का इंतजार करते रहे ताकि 1 जून से वाहनों का परिचालन शुरू किया जा सके। लेकिन, देर शाम तक निर्णय नहीं होने पर वे निराश हो गए। इसके बाद छोटानागपुर ऑटो चालक संघ, झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक संघ ने सोमवार को अलग-अलग बैठक बुलाई है। इसमें 2 जून से ऑटो का परिचालन करने पर निर्णय होगा। साथ ही ऑटो परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार सेनिटाइज करने और यात्रियों की संख्या तय करने पर निर्णय लिया। छोटानागपुर ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष शमीम अख्तर ने बताया कि अब किसी भी हाल में ऑटो में पहले की तरफ यात्रियों को नहीं बैठाया जा सकता ।
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। ऐसे में ऑटो का किराया दोगुना होना तय है। उन्होंने बताया कि बस और ई-रिक्शा में भी सफर करने वालों को दोगुना भाड़ा देना होगा। क्योंकि सभी वाहनों में पहले के मुकाबले आधी सवारी ही बैठाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो चालकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर 2 जून से ऑटो का परिचालन शुरू कराने का आदेश देने की मांग की जाएगी। क्योंकि ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। अब वह भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ऑटो परिचालन की छूट नहीं मिली तो कई लोग सड़क पर आ जाएंगे।
जब तक नई गाइडलाइन नहीं तब तक छूट नहीं: डीटीओ
जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सरकार ने अभी तक सिर्फ कैब परिचालन की अनुमति दी है। जब तक सरकार की नई गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक रांची जिले में ऑटो और ई-रिक्शा परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई जबरन परिचालन करने का प्रयास करता है तो संबंधित चालक का ऑटो और ई-रिक्शा जब्त किए जाएंगे।
