रांची: झारखंड सरकार की ओर से नई दिल्ली स्थित होटल ताज में आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। शनिवार को कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं झारखंड सरकार के बीच एमओयू हुआ। इसके तहत सबसे पहले डालमिया समूह के साथ झारखंड सरकार का एमओयू हुआ। इसके तहत समूह बोकारो में सीमेंट का कारखाना लगाएगा। एक सोलर पावर प्लांट की स्थापना होगी। राज्य में डालमिया समूह कुल 758 करोड़ का निवेश करेगा।
सरकार कंपनी को एक महीने में जमीन उपलब्ध करा देगी। 15 महीने में डालमिया ग्रुप काम करने लगेगा। कंपनी बोकारो में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट के अलावा सोलर पावर प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू करेगी। डालमिया समूह पहले से ही रामगढ़ में काम कर रहा है। आगामी 2 अक्टूबर को डालमिया समूह नए भूखंड पर भूमि पूजन करेगा। कोयला एवं स्टील के क्षेत्र में अगले 3 वर्षों में टाटा स्टील 3000 करोड़ का निवेश करेगी। जिसका उद्देश्य पहले से चल रही परियोजना का विस्तारीकरण है।
आधुनिक ग्रुप 1900 करोड़ का निवेश झारखंड में करेगा।आधुनिक समूह 300 एकड़ भूखंड पर इंडस्ट्रियल पार्क तैयार करेगा।सेल ने गुआ माइंस में अगले 3 वर्षों में 4000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव दिया।प्रेम रबर वर्क इंडस्ट्री धनबाद के निरसा में 50 करोड़ का निवेश करेगी। 1000 लोगों को रोजगार देगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के आला अधिकारियों की मौजूदगी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है।
राज्य में उद्योग और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी है। अभी 10 हजार करोड़ का निवेश और 20000 लोगों के रोजगार का प्रबंध हुआ है।पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में असीम संभावनाएं हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पास नेतरहाट जैसा स्कूल है जहां से देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकले हैं।झारखंड में माइंस और मिनरल्स के साथ-साथ टूरिज्म, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल, फूड, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने की असीम संभावना है।
इन्वेस्टर्स समिट में 10000 करोड़ रुपए के निवेश और 20000 लोगों को रोजगार का वादा किया गया। झारखंड असीम संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन से संपन्न राज्य है। यहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों का है। अगर उद्यमी साथी इन समुदायों के लिए रोजगार में प्रावधान करते हैं तो सरकार नीति में अन्य प्रोत्साहन का भी समावेश करेगी।
झारखण्ड के लोग बहुत मेहनती हैं। ऐसे में उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही, हमारा राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा मुझे विश्वास है कि नई नीति झारखंड के कुशल मानव संसाधन के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगी। उन्होंने राज्य में निवेश करने वाले व्यवसायिक समूहों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाना लक्ष्य : हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखंड को विकास की राह पर ले जाने का प्रयास हो रहा है। देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जल्द बनेगा। रोजगार सृजन और झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार निवेशक साथियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहती है।
कार्यपालिका तक पहुंच आसानी से होगी : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाते निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि राज्य की कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगी। यहां प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करनेवाले अधिकारी हैं, जो समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से काम करते हैं। नीति के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या का सामना निवेशकों को नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में निवेशकों के लिए सबसे बेहतर अवसर है। निवेशकों के प्रति सरकार का रवैया दुनियाभर में बदला है।
सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार है : उद्योग सचिव
उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार कर ली है। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। इस मौके पर विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एल. खिंग्याते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, रेसिडेंशियल आयुक्त मस्तराम मीणा, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे।
