रांची: झारखंड सरकार जल्द ही विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस बाबत निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल के साथ इसे लेकर बैठक भी की। बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन भी उपस्थित थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की दिशा में प्रक्रिया आरंभ करें। एक माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति हैं, उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सकेगा।
नौकरियों के भरपूर अवसर, 25 हजार शिक्षकों समेत 1.60 लाख पद हैं रिक्त
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सरकारी नौकरियों में रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। थोक में नौकरियां की बरसात होगी। रिक्त पदों में 25 हजार शिक्षकों समेत लगभग 1.60 लाख सरकारी पद हैं, जो विभिन्न विभागों में खाली हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सर्वाधिक बहालियां पुलिस विभाग, सचिवालय सेवा संवर्ग, स्वास्थ्य विभाग आदि महत्वपूर्ण महकमे में हैं। इसमें भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होगी।
प्रोन्नति की अड़चनों को जल्द दूर करें : हेमंत
राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए एक माह के अंदर नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन होगा। समिति एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन देगी, जिसके आधार पर नई नियमावली का गठन होगा।
