झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने कहा कि झारखंड सरकार सीबीआई जांच में सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले की सीबीआई जांच होगी।
अदालत ने सीबीआई को इस बात की भी जांच करने का निर्देश दिया है कि एसीबी के किन अधिकारियों के चलते इस मामले की जांच में देरी हुई है। साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई को संसाधन और फाइल उपलब्ध कराएगी। अगर राज्य सरकार की ओर से कमी की जाती है तो सीबीआई हाईकोर्ट को इसकी सूचना देगी। इसके बाद अदालत इस पर आदेश पारित करेगी।
आपको बता दें कि सीबीआई खेल सामग्री घोटाला के साथ- साथ मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स घोटाले की जांच करेगी। कम्प्लेक्स के निर्माण में करीब 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। विधानसभा कमेटी ने एसीबी से जांच कराने को कहा था लेकिन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मामले की जांच अबतक नहीं हुई है।
28.34 करोड़ का है राष्ट्रीय खेल घोटाला
34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान हुआ यह घोटाला 28.34 करोड़ रुपये का है। इसमें जरूरत से अधिक खेल सामग्री खरीदी गई थी। इसके साथ ही, सामग्री अधिक मूल्य पर भी खरीदी गई थी। खेल सामग्री खरीद के लिए निविदा समिति बनी थी। इसमें राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (एनजीओसी) के महासचिव एसएम हाशमी और कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक थे। वहीं, निदेशक पीसी मिश्रा थे। इस घोटाले में तीनों के विरुद्ध झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
