रांची: मेयर आशा लकड़ा अपने ही ऑफिस के आगे मंगलवार को धरने पर बैठ गई। उन्हें डिप्टी मेयर के साथ एक दर्जन पार्षदों का भी साथ मिला। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही कर रही है। जनता का शोषण कर रही है। पानी के टैक्स के मामले हम रांची की जनता के साथ है।
मेयर ने कहा कि जबरदस्ती सरकार के ईशारे पर जल कर के एजेंडा को पारित किया गया है। जबकि निगम की बैठक से दो बार इस एजेंडे को हटाया गया है। नई दर में पुराने दर से डेढ़ गुणा का इजाफा कर दिया गया है। कनेक्शन देने की दर में भी बढ़ोतरी की गई है। इतना ही इंडस्ट्रियल कनेक्शन में तो 42 गुणा की बढ़ोतरी की गई है।
पार्षदों की सुनिए-
डंडे के दम शहर को सुंदर बनाना चाता है निगम
धरने में शामिल पार्षद अरुण झा ने कहा कि निगम डंडे के दम पर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता है, जबकि कई बार पत्राचार के बाद भी साल में एक भी लेबर नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि शहर को साफ बनाने के लिए व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।
कोरोना काल में जल कर में वृद्धि जनहित में नहीं
पार्षद ओमप्रकाश ने बताया कि दो बार बोर्ड की बैठक में जल कर में वृद्धि का प्रस्ताव पास नहीं किया गया। इसके बावजूद निगम की ओर से इसे लागू कर दिया गया है। निगम का यह फैसला जनहित में नहीं है। हम जनप्रतिनिधि लोग इसी का विरोध करने के लिए धरने पर बैठे हैं।
कनेक्शन के साथ चार्ज में भी की गई है बढ़ोतरी
झारखंड की नई जल कर नीति के मुताबिक उपभोक्ताओं को वाटर कनेक्शन के लिए पूर्व निर्धारित शुल्क 500 रुपये की जगह 7,000 रुपये भुगतान करना होगा, वाटर कनेक्शन चार्ज स्क्वायर फीट के अनुसार भी है। नई दरों के मुताबिक आवासीय परिसर में इसकी अधिकतम लागत 42 हजार रुपए है वहीं व्यवसायिक उपभोक्ताओ को 26 रुपए स्क्वायर फीट के तहत भुगतान करना होगा।
