रांची: शुक्रवार को वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 लाख 16 हजार 4 18 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें राजस्व व्यय के लिए 84 हजार 6 सौ 76 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जबकि पूंजीगत व्यय के तहत 31 हजार 742 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए ‘हमर अपन बजट’ पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया गया था।
जिसमें झारखंडवासियों की उत्साहवर्द्धक भागीदारी हुई थी। आम लोगों के सुझाव से योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। वर्ष 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा सौर उर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट ईरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से अगले वर्ष में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी। वर्ष 2023-24 में एफपीओ के अनुदान में 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना है।
बजट में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट के साथ मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठबंधन सरकार को 1 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गई थी। जिसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 2 रुपये कर दिया गया गया। वर्ष 2023-24 में इसे 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने की घोषणा की गई। किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा और राज्य योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50 हजार रुपए सामग्री मद से तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है। पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की गई है। सभी सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सुविधाएं और निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंध्ति कार्य को उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में महिला और किशोरी कल्याण योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। जबकि आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए सामूहिक बीमा योजना भी शुरू की जाएगी।
आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के चयन और मानदेय नियमावली गठित की गई है। इनके मासिक मानदेय में 3100 से 4800 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत इनका मासिक मानदेय 500 तथा 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। वही आंगनबाड़ी सेविकाओं को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य के 1 हजार 8 सौ 28 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट घोषित हो चुके है। सरकार ने अगले वर्ष में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगामी वित्तीय वर्ष में पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। राज्य में नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है। जबकि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किय जाएगा।खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेकनिक खोले जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष में बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है। जबकि पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी। इसके अलावा चलंत ग्राम क्लीनिक का संचालन और नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की योजना है। राज्य के 60 से अधिक परिवारों के 2 करोड़ 60 लाख लाभुकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मोटा अनाज किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रोटीनयुक्त अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण भी किया जाएगा।वर्ष 23-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए दो लाख युवाओं तक लाभ पहुंचाने की योजना है। छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव है। जबकि पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव है। मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डकुआ की न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य में भूमिका को देखते हुए उन्हें दोपहिया वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2023-24 के लिए करीब 400 किमी सड़क निर्माण योजना प्रस्ताव है। पथ निर्माण विभाग के लिए 5 हजार 8 सौ 56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अगले वर्ष दुमका और बोकारो से वाणिज्यिक उ़ड़ान का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष देवघर और जमशेदपुर से विमान सेवा की शुरुआत हुई है। साहेबगंज में भी आने वाले समय में एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। जबकि आम जनता के सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी। योजना के तहत 30 प्रशिक्षुओं को सीपीआई प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया जाएगा। जबकि नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ग्राम रूट ट्रेनिंग सेंटर और सिदो-कानु युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे। राज्य के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पत्रकार सम्मान सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसके अलावा कांफ्रेंसिंग के लिए ‘एक पहल’ प्रारंभ करने की योजना है।
इससे पहले प्रश्नोत्तर काल के दौरान पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों के सवाल का जवाब सदन में दिया गया। प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही समाप्त होने के बाद वित्तमंत्री का बजट भाषण शुरू हुआ। बजट भाषण समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
