मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 15 दिनों में मांगा जवाब
राजीव कुमार सिन्हा की जगह रांची के डीसी बनाये गये मंजूनाथ भजंत्री की पदस्थापना पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जतायी है। मंजूनाथ भजंत्री ने गत 30 सितम्बर को रांची के डीसी का पदभार ग्रहण किया था। मंजूनाथ भजंत्री को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने 6 दिसम्बर, 2021 के हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने को कहा है। आयोग ने इस सम्बंध में 15 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है।
आखिर क्या है मामला?
मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया कि मधुपुर उप चुनाव में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आयोग के वोटर टर्न आउट एप और प्रेस कांफ्रेंस में अलग अलग आंकड़ा पेश किये जाने की वजह से उन्हें 26 अप्रैल 2021 को उपायुक्त के पद से हटा दिया गया था। साथ ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार ने उन्हें फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापित करने का आदेश दिया था. इसके करीब छह महीने बाद मुख्य निर्वाची अधिकारी (सीइओ) ने आयोग को रिपोर्ट भेज कर यह जानकारी दी कि उपायुक्त ने चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सांसद निशिकांत दूबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इसके बाद आयोग ने मंजूनाथ भजंत्री से स्पष्टीकरण पूछा था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें उपायुक्त पद से हटाने और भविष्य में बिना आयोग की अनुमति के चुनाव से जुड़े कार्यों में पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया था। इस बीच मंजूनाथ भजंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2021 के उक्त आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 3 सितम्बर, 2024 को चुनाव आयोग के आदेश को सही करार दिया था।
