झारखंड विधानसभा का शीत सत्र पांच से 12 दिसंबर तक चलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बुधवार को लिया गया। इस दौरान कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। जिन प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है उनमें देसी मांगुर मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव प्रमुख है।
इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने आरक्षी नियुक्ति को लेकर पूर्व में निर्धारित मानकों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। अब आरक्षी नियुक्ति को लेकर 1600 मीटर की दौड़ पूरी करना अनिवार्य होगा।
पुरुषों को इसके लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा, जबकि महिलाओं को दस मिनट में यह दौड़ पूरी करनी होगी। पहले पुरुष को 8 किलोमीटर और महिलाओं को 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट पूरी करनी होगी।
झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अब राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ के अनुरोध पर अन्य राज्यों की तरह देसी मांगुर मछली को राज्य की राजकीय मछली घोषित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री स्कूल आफ एक्सीलेंस योजना के तहत लैब और आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे।
