झारखंड सरकार ने रिम्स की चिकित्सा सेवाओं और अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन योजना के तहत प्रदान की गई है।
पूरी धनराशि रांची कोषागार से डीडीओ कोड के अंतर्गत सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आवंटित की गई है। राशि जारी होने के बाद रिम्स परिसर में कई वर्षों से लंबित विकास योजनाओं को तेज गति मिलने की उम्मीद है।
परिसर में बढ़ती भीड़, पुराने भवनों की जर्जर स्थिति, सीमित मशीन क्षमता और आधुनिक सुविधाओं की कमी को लेकर लगातार आलोचना होती रही है। स्वीकृत धनराशि से आपातकालीन ब्लाक का उन्नयन, कैंसर यूनिट का विस्तार, नई डायग्नोस्टिक मशीनों की खरीद, वार्डों और आईसीयू में सुधार व तकनीकी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की संभावना है।
इधर, रिम्स में अतिक्रमण और सुरक्षा अव्यवस्था का मुद्दा हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जहां न्यायालय ने 72 घंटे में कार्रवाई का निर्देश दिया है। ऐसे माहौल में रिम्स को मिला यह वित्तीय समर्थन प्रशासन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
प्रबंधन का कहना है कि न्यायालय की कड़ी निगरानी और सरकार की आर्थिक सहायता मिलकर परिसर को सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।
