रांची: झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 और झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 के खिलाफ विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ये विधेयक अगस्त में मानसून सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे। जहां राज्य विश्वविद्यालय विधेयक में राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी), प्रो-वीसी और वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, वहीं दूसरे विधेयक का उद्देश्य निजी कोचिंग केंद्रों को अनिवार्य पंजीकरण और ऐसे संस्थानों में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के संदर्भ में विनियमित करना है। दोनों विधेयक राज्यपाल की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं।
