रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 24 सितंबर 2025 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से शिक्षा, ऊर्जा, महिला सुरक्षा, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा मिलेगी।
शिक्षा और संस्थानिक विकास
- रांची के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान को State-of-the-Art संस्थान बनाने के लिए नए भवन निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹97.65 करोड़ की स्वीकृति।
- कोल्हान (चाईबासा), संथाल (दुमका) और बोकारो में नेतरहाट जैसी आवासीय विद्यालयों के लिए ₹116.54 करोड़ की मंजूरी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मचारियों के मानदेय में 4% वार्षिक वृद्धि।
जल संसाधन और पुनर्वास
- शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्य पूर्ण करने हेतु ₹774.55 करोड़ की स्वीकृति।
- मंडल डैम डूब क्षेत्र के 780 परिवारों के पुनर्वास का निर्णय।
- साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए ₹68.90 करोड़ की पुनरीक्षित मंजूरी।
महिला सुरक्षा और सामाजिक पहल
- 4 नए One Stop Centre खोलने की मंजूरी, जिससे हिंसा पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता मिलेगी।
- सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि बढ़ाई गई।
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार।
बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश
- राज्य में 132 केवी संचरण लाइनों के निर्माण और ग्रिड सब-स्टेशन हेतु ₹650 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी।
- इनमें बिनोद बिहारी चौक-मैथन, बलियापुर-टुंडी, चंदनक्यारी, दुग्दा-चास समेत कई नए कनेक्शन शामिल हैं।
प्रशासनिक और कानूनी निर्णय
- झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 में संशोधन की स्वीकृति।
- झारखंड उत्पाद नियमावली, 2025 के तहत देशी और विदेशी शराब पर वैट दर में भारी कमी – विदेशी शराब पर 75% से घटाकर 5% और देशी शराब पर 35% से घटाकर 1%।
- झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक, 2025 को मंजूरी।
- विभिन्न कोर्ट आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन लाभ की स्वीकृति।
पर्यावरण और वन विभाग
- पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रमंडल के 57,590 हेक्टेयर क्षेत्र को वाइल्डलाइफ सेंचुरी घोषित करने पर चर्चा।
- मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि स्थानीय जनजातीय समुदाय और आर्थिक गतिविधियों का फील्ड असेसमेंट कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- हिन्डाल्को को भूमि आवंटन के बदले ₹29.40 करोड़ की राशि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु हस्तांतरित।
निष्कर्ष
इस मंत्रिपरिषद बैठक में शिक्षा, बिजली, पुनर्वास, महिला सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। इनसे झारखंड में न केवल बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा।
