झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी होने वाली हैं रिटायर, नए मुख्य सचिव के नाम पर अटकलें तेज

रांची। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी का शुक्रवार (26 सितंबर) आखिरी कार्य दिवस रहा, क्योंकि वे 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं। खबर है कि उन्होंने अब तक सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि निजी कारणों से वे कार्यकाल बढ़ाना नहीं चाहतीं। इस बीच, राज्य का नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सरकार के सामने सीनियरिटी, कार्यक्षमता और मुख्यमंत्री के भरोसे जैसे कई पहलुओं को देखते हुए चयन करना चुनौतीपूर्ण होगा। कुछ नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

इन अधिकारियों के नाम चर्चा में

अलका तिवारी के रिटायरमेंट के बाद कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम संभावित मुख्य सचिव पद के लिए सामने आए हैं। इनमें 1991 बैच के शैलेश कुमार, जो वर्तमान में भारत सरकार में ग्रामीण विकास सचिव हैं; 1993 बैच के अविनाश कुमार, जो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं; और 1995 बैच के अजय कुमार सिंह, जो स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, प्रमुख हैं।

किसे मिलेगी जिम्मेदारी?

शैलेश कुमार सीनियरिटी लिस्ट में सबसे आगे माने जाते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर वापस लाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, अविनाश कुमार मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत होने के कारण उनके नजदीकी अफसर माने जाते हैं। अजय कुमार सिंह का नाम भी भविष्य की महत्वपूर्ण पोस्टिंग के लिए देखा जा रहा है।

नियुक्ति प्रक्रिया और समीकरण

मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र और राज्य सरकार की सहमति से होती है। प्रतिनियुक्ति की वापसी या आवेदन के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राजनीतिक संतुलन और मुख्यमंत्री का भरोसा भी चयन में अहम भूमिका निभाएंगे। बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जिससे विकल्प सीमित हो सकते हैं। यदि शैलेश कुमार को लाया जाता है, तो आगे पदोन्नति के अवसर भी खुल सकते हैं।

अस्थायी चार्ज की संभावना

अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और 1 नवंबर 2024 को उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। अब उनके रिटायरमेंट के साथ समय का दबाव बढ़ गया है, खासकर सचिवालय बंदी और त्योहारी छुट्टियों के बीच। ऐसे में देखना होगा कि सरकार समय पर नए मुख्य सचिव की घोषणा करती है या किसी वरिष्ठ अधिकारी को अस्थायी चार्ज सौंपा जाता है।