Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड सरकार (Jharkhand Govt) ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर 81 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस मंजूर किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि धान खरीद पर बोनस के लिए कुल 48.60 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है।
केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए धान का एमएसपी 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. राज्य सरकार के बोनस को जोड़ने पर किसानों को अब 2,450 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा. इसका मतलब है कि किसानों को झारखंड सरकार से 81 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मिलेंगे.
48 घंटे में भुगतान का वादा
सरकार ने किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बड़ा बदलाव किया है. अब सरकारी खरीद वाले धान का भुगतान किस्तों में नहीं, बल्कि एकमुश्त किया जाएगा. भुगतान खरीद के 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा, जबकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि एक हफ्ते तक बढ़ाई जा सकती है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
सिविल सेवा तैयारी के लिए ₹1.5 लाख की सहायता
- बैठक में युवाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. सिविल सेवाओं में जाने की इच्छा रखने वाले एससी–एसटी उम्मीदवारों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है.
- साथ ही, इस योजना का फायदा उठाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को भी 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा.
33 प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट ने 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी. इनमें राज्य के उत्सवों से जुड़ी गाइडलाइन में संशोधन भी शामिल है. अब राज्य उत्सवों को दो श्रेणियों पर्यटन और संस्कृति में बांटा गया है. पर्यटन श्रेणी के उत्सवों पर अधिकतम 80 लाख रुपये, जबकि सांस्कृतिक उत्सवों पर अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है.
इन फैसलों से एक ओर किसानों की आय में बढ़ोतरी की कोशिश को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य की युवा प्रतिभाओं को सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित करियर में आगे बढ़ने के लिए बेहतर सहायता मिलेगी.
