राज्य सरकार ने राज्य के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय स्कूल में बदलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही किन मॉडल स्कूलों को आवासीय स्कूल में तब्दील किया जाएगा, उसकी सूची बनायी गयी है। वहीं राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 1234 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार तीन करोड़ 53 लाख रुपये वहन करेगी। आज कैबिनेट की हुई बैठक में उक्त प्रस्तावों के साथ-साथ 12 से अधिक प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।
पीपीपी मोड में डेवलप होंगे पर्यटन स्थल
आज की कैबिनेट की बैठक में पर्यटन स्थलों को पीपीपी मोड में डेवलप करने संबंधि प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। बताया गया कि राज्य के पर्यटन स्थलों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए दिया जाएगा। चयनीत एजेंसी पर्यटन स्थलों को डेवलप भी करेगी और उसे संचालित भी करेगी। इसके साथ ही राज्य योजनामद में आने वाले इंटर प्रशिक्षित ऊर्दू शिक्षकों को गैर योजनामद में लाने का निर्णय लिया गया है। वहीं रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एचइसी से ली गयी 647.08 एकड़ जमीन का जो बकाया राशि था, उसे देने पर स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत 24811601 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
एएनएम-जीएनएम को राज्य अस्पतालों में काम करना अनिवार्य
इसके साथ ही आज के कैबिनेट में निर्णण लिया गया है कि राज्य सरकार की ओर से संचालित नर्सिंग संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाली नर्सों को अब राज्य के जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एक साल तक बांड के तहत काम करना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था रिम्स में लागू है। अब इसे पूरे राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस दौरान उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। जो नर्सें बांड के तहत काम नहीं करेंगी, उन्हें एक लाख रुपये देना होगा।
कैबिनेट के अहम निर्णय
- सूचना आयुक्त के वेतनमान और अन्य सुविधाओं में संसोधन की स्वीकृति
- पर्यटन विभाग के कॉफी टेबल बुक के लिए आउटलूक ग्रुप (पत्रिका प्रकाशन) को नॉमिनेशन के आधार पर काम आवंटित किया गया। इस पर 19 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। तीन सौ कॉपी प्रकाशित की जाएगी।
- 22 जिला के 226 सूखाड़ घोषित प्रखंड़ों में सूखा राहत योजना के तहत राशि वितरित करने के लिए 268 करोड़ 14 लाख पैंतीस हजार पांच सौ रुपये जेसीएफ से लेने की स्वीकृति दी गयी।
- रांची चिरौंदी स्थित तारामंडल के संचालन और प्रोजेक्टर को बनाने और रखरखाव के लिए ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया।
- स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें कुल 79 करोड़ 78 लाख चार हजार सात सौ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सेंटर विधानसभा या एचइसी एरिया में किया जाएगा।
- झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को जनवरी 2023 से एक साल तक नि:शुल्क खाद्यान दिया जाएगा। इसका लाभ 20 लाख लाभुकों को होने वाला है।
